Published 3 months ago

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अधिकारिओं ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया

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दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू माहौल पर गहरी चिंता जताते हुए सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को अपना रुख बेहद कड़ा किया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार समेत अन्य राज्य सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने माना कि प्रदूषण की वजह से जीने का अधिकार छीना जा रहा है। अदालत ने प्रशासन की जिम्मेदारी तय की है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 10 बड़ी बातें... 1. दिल्ली का दम हर साल घुट रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हर साल 10-15 दिनों के लिए ऐसा होता है। सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है। जीवन का अधिकार सबसे अहम है। वायु प्रदूषण जीवन के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। राज्य सरकारें और निकाय संस्था अपनी ड्यूटी निभाने में विफल हुए हैं।

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